समेकित निधि अंग्रेज़ी में

उदाहरण वाक्य

1. In order to avoid parliamentary control over the expenses of the Supreme Court provision has been made that the administrative expenses of the court be charged to the consolidated fund of India .
   उच्चतम न्यायालय के खर्च के ऊपर संसद का नियंत्रण न रहे , इसके लिए यह उपबंध किया गया है कि इस न्यायालय के प्रशासनिक व्यय को भारत की समेकित निधि पर भारित किया जाएगा .
2. according to 265,the municipal comission cannot disburse the tax or cannot extract the tax amount.according to 266 before disbursing income or doing expenditure it is important to take the permission of the parliament.
   अनु 265 के अनुसार कोई भी कर कार्यपालिका द्वारा बिना विधि के अधिकार के न तो आरोपित किया जायेगा और न ही वसूला जायेगा अनु 266 के अनुसार भारत की समेकित निधि से कोई धन व्यय /जमा भारित करने से पूर्व संसद की स्वीकृति जरूरी है
3. Anu 265 according to law without executive authority of any tax will be charged and not charged either be 266 per Anu spending any money from the Consolidated Fund of India / Parliament's approval required before submission to load
   अनु 265 के अनुसार कोई भी कर कार्यपालिका द्वारा बिना विधि के अधिकार के न तो आरोपित किया जायेगा और न ही वसूला जायेगा अनु 266 के अनुसार भारत की समेकित निधि से कोई धन व्यय /जमा भारित करने से पूर्व संसद की स्वीकृति जरूरी है
4. According to ST 265 no tax can be imposed and recovered by the working government without procedural method. According to ST 266 no money can be debited or credited from the national treasure of India without the permission of the parliament.
   अनु 265 के अनुसार कोई भी कर कार्यपालिका द्वारा बिना विधि के अधिकार के न तो आरोपित किया जायेगा और न ही वसूला जायेगा अनु 266 के अनुसार भारत की समेकित निधि से कोई धन व्यय /जमा भारित करने से पूर्व संसद की स्वीकृति जरूरी है
5. As per Article 265, no tax would be either levied by the executive without the legislative rights nor the same would be recovered. As per Article 266, the prior consent of the Parliament is required before expending/depositing or weighting any money on the Consolidated Fund of India.
   अनु 265 के अनुसार कोई भी कर कार्यपालिका द्वारा बिना विधि के अधिकार के न तो आरोपित किया जायेगा और न ही वसूला जायेगा अनु 266 के अनुसार भारत की समेकित निधि से कोई धन व्यय /जमा भारित करने से पूर्व संसद की स्वीकृति जरूरी है
6. As per Indian Government rule 266, there is fund for the nationals. Without prior permission of the President nobody can withdraw/deposit the amount in the fund.
   - संविधान के अनु 266 के तहत स्थापित है यह ऐसी निधि है जिस मे समस्त एकत्र कर/राजस्व जमालिये गये ऋण जमा किये जाते है यह भारत की सर्वाधिक बडी निधि है जो कि संसद के अधीन रखी गयी है कोई भी धन इसमे बिना संसद की पूर्व स्वीकृति के निकाला/जमा या भारित नहीं किया जा सकता है अनु 266 प्रत्येक राज्य की समेकित निधि का वर्णन भी करता हैsanchit nidhi se koi bhi bina rastrapati k anumati ke tatha sansad k anumati k rashi nahi nikal sakta hai.
7. according to the law 266 it is that this is as plot with this consist on oneness of revenue, this are been accumulated and this is the big democracy plan which is kept according to the assembly no money can be out or accumulate, in to it without of permission of assembly according to the law 266 every state does the varan of it with own wish no one can go out of it and come in to it
   - संविधान के अनु 266 के तहत स्थापित है यह ऐसी निधि है जिस मे समस्त एकत्र कर/राजस्व जमालिये गये ऋण जमा किये जाते है यह भारत की सर्वाधिक बडी निधि है जो कि संसद के अधीन रखी गयी है कोई भी धन इसमे बिना संसद की पूर्व स्वीकृति के निकाला/जमा या भारित नहीं किया जा सकता है अनु 266 प्रत्येक राज्य की समेकित निधि का वर्णन भी करता हैsanchit nidhi se koi bhi bina rastrapati k anumati ke tatha sansad k anumati k rashi nahi nikal sakta hai.
8. It is set under the Act 266 of the Constitution that this is one such fund where all the collections/revenue deposits, repayment of loan loans taken is stored. It is India's major fund which is administered under the supervision of Parliament. No amount can be withdrawn/deposited without the prior approval of the Parliament. The Act 266 also mentions about collective fund from all the states. The amount from the collective fund can only be withdrawn after approval from both the President and the Parliament.
   - संविधान के अनु 266 के तहत स्थापित है यह ऐसी निधि है जिस मे समस्त एकत्र कर/राजस्व जमालिये गये ऋण जमा किये जाते है यह भारत की सर्वाधिक बडी निधि है जो कि संसद के अधीन रखी गयी है कोई भी धन इसमे बिना संसद की पूर्व स्वीकृति के निकाला/जमा या भारित नहीं किया जा सकता है अनु 266 प्रत्येक राज्य की समेकित निधि का वर्णन भी करता हैsanchit nidhi se koi bhi bina rastrapati k anumati ke tatha sansad k anumati k rashi nahi nikal sakta hai.
9. .This fund is established as per article 266 of the constitution. In this all the payments made by the states as repayments of their debt are accumulated, this is the biggest fund of India. This is kept in the custody of the parliament. Without the preapproval of the parliament no money can be taken out of, added into or replenished into this fund. Article 266 also describes the consolidated fund of each individual state. Without the permission from the President or the parliament, no body can take out money from this fund.
   - संविधान के अनु 266 के तहत स्थापित है यह ऐसी निधि है जिस मे समस्त एकत्र कर/राजस्व जमालिये गये ऋण जमा किये जाते है यह भारत की सर्वाधिक बडी निधि है जो कि संसद के अधीन रखी गयी है कोई भी धन इसमे बिना संसद की पूर्व स्वीकृति के निकाला/जमा या भारित नहीं किया जा सकता है अनु 266 प्रत्येक राज्य की समेकित निधि का वर्णन भी करता हैsanchit nidhi se koi bhi bina rastrapati k anumati ke tatha sansad k anumati k rashi nahi nikal sakta hai.
10. Its responsibility is to review the financial position of Panchayats and to make recommendations to the Governor about the distribution of the net proceeds of taxes between the states and Panchayats as also about the grants-in-aid to Panchayats from the Consolidated Fund of the state and also about the measures needed to improve the financial position of Panchayats . ix The Provisions of the amendment will not apply , at preset , to the scheduled areas and certain tribal areas such as the states of Nagaland , Meghalaya , Mizoram , hill areas in the state of Manipur for which a district council exists , and hill areas of the district of Darjeeling in the state of West Bengal for which Darjeeling Gorkha Hill Council exists .
    इसका काम पंचायतों की वित्तीय Zस्थिति की समीक्षा करना और राज़्यपाल को करों की शुद्ध आगमों के राज़्य एवं पंचायतों के बीच बंटवारे के विषय में तथा राज़्य की समेकित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने तथा साथ ही पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में राज़्यपाल को सिफारिशें करना है.9 . संशोधन के उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों और कतिपय जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे जैसे कि नगालैंड , मिजोरम , मेघालय के राज़्य , मणिपुर राज़्य के पर्वतीय क्षेत्र जिनके लिए एक जिला परिषद विद्यमान है , तथा पश्चिम बंगाल राज़्य के दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्र जिसके लिए दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद बनी हुई है .